केंद्रीय बजट 2025-26: मुख्य घोषणाओं का विस्तृत विश्लेषण

केंद्रीय बजट 2025-26: मुख्य घोषणाओं का विस्तृत विश्लेषण -

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपना लगातार आठवां केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक विकास और समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। यह बजट कई क्षेत्रों में सुधारों और योजनाओं को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र (Viksit Bharat) बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

1. कर सुधार: मध्यम वर्ग को राहत

नए कर स्लैब: अब ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।
₹4 लाख तक - कोई कर नहीं
₹4 लाख से ₹8 लाख - 5%
₹8 लाख से ₹12 लाख - 10%
₹12 लाख से ₹16 लाख - 15%
₹16 लाख से ₹20 लाख - 20%
₹20 लाख से ₹24 लाख - 25%
₹24 लाख से अधिक - 30%

इसके अलावा, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल कर दिया गया है

2. विनिर्माण और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा

नौसैनिक जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति लागू की गई है, जिससे भारत के शिपबिल्डिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन: जलवायु-प्रतिरोधी और उच्च उत्पादकता वाले बीजों के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है|

3. कृषि और खाद्य सुरक्षा

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में फसल विविधता, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।
दालों और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता: अरहर, उड़द और मसूर दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा |

4. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

36 आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क माफ।
200 डे-केयर कैंसर सेंटर: ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर देखभाल की सुविधा के लिए जिला अस्पतालों में नए कैंसर उपचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे |

5. शिक्षा और शोध को बढ़ावा

50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स सरकारी स्कूलों में स्थापित की जाएंगी।
10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें 2025-26 में जोड़ी जाएंगी।
राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र युवा पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किए जाएंगे |

6. बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी

संशोधित उड़ान योजना: अगले दशक में 120 नए हवाई मार्ग जोड़े जाएंगे।
ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे बिहार सहित कई राज्यों में बनाए जाएंगे

7. व्यापार और निवेश सुधार

नवीन निवेश मित्रता सूचकांक राज्यों की निवेश नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए एक नई रैंकिंग प्रणाली शुरू की जाएगी।
100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा, जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत मिलेगी |

8. परमाणु ऊर्जा और हरित ऊर्जा

100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2047 तक।
5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) 2033 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है |

9. सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0: 8 करोड़ बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को सहायता मिलेगी।
स्वामिह फंड 2: 1 लाख रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नया वित्त पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया |

निष्कर्ष: विकसित भारत@2047 की ओर एक कदम-

इस बजट के माध्यम से सरकार ने आत्मनिर्भरता, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया है। मध्यम वर्ग के लिए कर राहत, विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र में सुधार और हरित ऊर्जा लक्ष्यों ने इसे एक प्रगतिशील बजट बनाया है। हालांकि, इन योजनाओं की सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी |